वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन निर्देशिका लागु गरि बर्दियाबाट ३लाख घनफिट पुराना सालका रुख कटान गरि बिक्री गर्न सकिने अध्यक्ष के सीको भनाई

पी सी एन्,१७ वैशाख । वन पैदावार उधोग व्यवसायी संघका अध्यक्ष कुवेर के सी ले वन सम्बन्धि नीतिगत प्रावधान तथा संस्थागत अभ्यासहरुका कारण काठ व्यावसाय अप्ठेरोमा परेको बताउनु भएको छ ।

राज्यलाई ठुलो मात्रमा राजस्व प्रदान गर्ने वन ब्यवसायीहरु सरकारको नीति ,व्यवहार र कार्यशालीका कारण अप्ठेरोमा परेको बताउदै तत्काल व्यवसायी एंव वातावरण मैत्री वन नीति निर्माण गर्न सरकारसंग मांग गर्नुभएको छ ।

प्रेस क्लब अफ नेपाल पी सी एन् संगको साक्षात्कारमा अध्यक्ष के सीले नीति निर्माण तहमा पनि काठ व्यवसाय ओझेलमा परेकाले  काठ व्यवसायमा  पनि थुप्रै विसंगति आई आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय असरहरु पनि परिरहेको जिकीर गर्नुभयो ।

देशभित्रै पर्याप्त काठ भएको अवस्थामो विदेशबाट काठ आयात भई रहेकोमा आपतिm जनाउदै अध्यक्ष के सीले विदेशबाट भईरहेको काठ आयातमा प्रतिबन्ध लगाई देशभित्र काठ दाउराको कटान,आपुर्ति र बिक्री बितरण बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। सरकारले जारि गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१ बर्दियामा लागु गर्न सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गर्दे अध्यक्ष के सीले वैज्ञानिक व्यवस्थापन निर्देशिका अन्र्तगत रहि बर्दियाबाट ३ लाख घनफिट काठ कटान गरि जिल्ला बाहिर पठाउन सकिने बताउनु भयो । बर्दियामा उमेर पुगेका र पुराना सालका रुखहरु कटान गरि ती स्थानमा बृक्षारोपण गरि स्वदेशभित्र काठ दाउराको सहज आपुर्ति गराउन सकिने भन्दै उंहाले तत्काल सो को लागि बजेट विनियोजन गर्न वन मन्त्रालयलाई अनुरोध पनि गर्नुभयो। 

झण्झटिलो र अब्यवाहारिक नीति नियममा संशोधन गरि काठ व्यवसायीलाईे व्यवसाय गर्ने सहज  र सरल वातारण बनाउन सरकारसंग अनुरोध गर्दे उंहाले बर्दियामा काठको अवैध ओसारपसार नभएको दावि गर्दे काठ व्यवसायलाई असर पार्ने र बदनाम गर्ने नियतबाट समाचार सम्प्रेषण नगर्न संचार माध्यमलाई आग्रह पनि गर्नुभयो ।

काठ कटानलाई अपराध मानिने सोच र वन कर्मचारी प्रतिको नकरात्मक आम धारणा समेतले काठ व्यावसायले सामाजिक सम्मान पाउन नसकेका कारण काठ व्यावसाय धरासायी हुने, रोजगारीको अवसर गुम्ने र राजश्वमा कमि आउने स्थिति आईपरेको अध्यक्ष के सी को भनाई छ ।

जिल्ला वन कार्यालयको काठ दाउरा उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने दोहोरो जिम्मेवारीको कारणले वनको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको बताउदै दोहरो जिम्मेवारी हटाउन सरकारसंग मांग गर्नुभएको छ । वन पैदावार उधोग व्यावसायी संघका अध्यक्ष के सीे जिल्ला वन कार्यालयको व्यावसायिक क्षमता नभएको कारणले उत्पादित काठको संरक्षण,सदुपयोग र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विक्री गर्न नसकिएकाले नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत प्रतिकूुल असर पुग्न गएकाले काठ दाउरा बिक्री बितरणको  जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन सरकारसंग मांग गर्नुभयो ।