कांग्रेस एमालेकै प्रदेशमा थौरै परिवर्तन गरि प्रदेश सीमाकंनको टुंगो लगाईयो,फोरम लोकतान्त्रिकको भने असहमति

पी सी एन

बर्दिया,४ भदौ । कांग्रेस एमालेले यसअघि नै प्रस्ताव गरेको सात प्रदेशमा थोरै परिवर्तन गरी शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिले प्रदेशको सीमांकनमा टुंगो लगाएको छ। पहिलेको पस्तावका १,२,३ र ४ प्रदेशहरू यथावत छन्। दुई नम्बर प्रदेशमा पर्ने पर्सा जिल्लाको ठोरी गाविस र पश्चिमको भाग भने प्रदेश नम्बर तीनमा रहनेछन्। मुलतः ‘थरूहट’ भूभाग रहेको प्रदेश नम्बर ५ मा गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान,  रोल्पा र रूकुम जिल्लाको आधा भाग थप्ने सहमति भएको छ।

एमाओवादीले यी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ५ मा थप्ने निर्णयमा ’नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने तर संविधानको मस्यौदामा पूर्णता दिने कुरामा अवरोध नगर्ने सहमति भएको छ।

प्रदेश नम्बर ५ मा पहाडी जिल्लाहरू थप्ने निर्णय भएपछि लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार  असहमति जनाउँदै बाहिरिएका थिए।

शेरबहादुर देउवाले पाँच नम्बर प्रदेशमा पहाडी जिल्ला नराख्नेमा सहमति जनाएपनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमालेका नेताहरूले पहाडी जिल्लालाई जोड्नै पर्ने अडान राखेका थिए।

त्यस्तै  यसअघि सहमति भएको ६ नम्बर प्रदेशलाई विभाजन गरी कर्णाली पूर्वका जिल्ला ६ नम्बर प्रदेशमा  र कर्णाली पश्चिमका जिल्ला ७ नम्बर प्रदेशमा रहने गरी सहमति भएको छ।

सीमांकनको विस्तृत टुंगो संघीय आयोगले लगाउने निर्णय भएको छ।   मस्यौदा समितिले आजै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर संविधानसभामा पेश गर्नेछ।

 विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक ले सात प्रदेश बनाउने निर्णयमा असहमति जनाएको छ।  फोरम लोकतान्त्रिक ले शुक्रबार अपरान्ह सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सात प्रदेशमा जाने तीन दलको सहमतिप्रति असहमति जनाएको हो। चार दलीय मोर्चाबाट अलग हुने घोषणा भने गच्छदारले गरेका छैनन्।

पत्रकार सम्मेलनमा गच्छदारले भने, सात प्रदेशमा जाने सहमति हामीलाई मान्य छैन। हाम्रा माग र मुद्दाको सुनुवाई नभएकोले विशेष समितिको बैठकमा हाम्रो सहभागिता नभएको हो। तर संविधान निर्माणको प्रकियामा भने सहयोग गर्ने गच्छदारले बताए। उनले भने, ’हाम्रा असहमति र विरोधका बाबाजूद पनि हामी संविधान निर्माण प्रकियामा सघाउँछौं। वाधक बन्दैनौं।’

उनले कांग्रेसकै नेताहरुबाट सिमांकनमा कुठराघात भएको बताए।गच्छदारले संविधानसभा छोड्ने कुनै सोचाइ नरहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, हामी संविधानसभाभित्रै रहेर आफ्ना विरोध र विषय राख्दै संविधान निर्माण प्रकियामा योगदान गर्छौं।’उनले आठ प्रदेशमा जाँदा धेरै विषय मिल्नसक्ने तर्क राखे। झापा मोरङ सुनसरी सप्तरी र सिराहा उदयपुर रहेको एउटा प्रदेश, धनुषा देखिपर्सा सम्मको एउटा र नवलपरासीदेखि पर्सासम्म अर्को प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए।  चार दलको बैठकमा आफ्ना माग र मुद्दाको सुनुवाई नभएको भन्दै फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष गच्छदारले शुक्रबार बिहान नै चार दलीय मोर्चाबाट अलग हुने संकेत शीर्ष नेताहरुलाई दिएका थिए।

थारुको बाहुल्य रहेको कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी र नवलपरासीका सम्बन्धमा पार्टीले राखेको मागलाई वेवास्ता गर्दै प्रदेशहरुको निर्माण भएको भन्दै फोरम लोकतान्त्रिकले असन्तुष्टी जनाउँदै आएको छ । गच्छदारले यी जिल्लालाई पहाड मिसाउन नहुने र थरुहट प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो।