वास्तविक भुमिहीन र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन बर्दियामा जिल्ला बसोबास व्यवस्थापन समितिको कार्यालय स्थापना

पी सी एन
बर्दिया, ११भदौ । सदरमुकाम गुलरियामा आईतवार जिल्ला भुमिसुधार कार्यालय परिसरभित्र जिल्ला बसोबास व्यवस्थापन समितिको कार्यालय स्थापना गरि काम काज शुरु गरिएको छ ।
कार्यालयले जिल्ला बसोबास ब्यवस्थापन समितिको सचिवालयको रुपमा कार्य गर्ने र समितिको निर्णय बमोजिम जिल्ला भित्रका बिभिन्न स्थानमा रहेका स्लम बस्ती,अतिक्रमित सडक बस्ती,अव्यवस्थित बसोबास र अतिक्रमित कृषि सडक पहिचान गरि वास्तविक भुमिहीन र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने समितिका सदस्य सचिव जिल्ला भुमिसुधार अधिकारी कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले बताउनु भयो।
कार्यालयले सरकारी,सार्वजनिक र गुठी जग्गामा  भएका अतिक्रमण रोक्न,अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि समेत कार्य गर्ने उंहाले बताउनु भयो ।
जिल्ला भुमिसुधार कार्यालय भएको ठाउमा भुमिसुधार कार्यालय भित्र र  सो कार्यालय नभएको जिल्लामा सदरमुकामको मालपोत कार्यालयमा जिल्ला बसोबास व्यवस्थापन समितिको कार्यालय खोल्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेको र सोही पत्रानुसार गुलरियास्थित जिल्ला भुमिसुधार कार्यालय भित्र कार्यालय स्थापना गरिएको नायब सुब्बा ओमप्रसाद गौतमले बताउनु भएको छ ।
 व्यवस्थित बसोबासको आयोगको पत्रानुसार २०७४ साउन २९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले ३२ जिल्लामा जिल्ला बसोबास व्यवस्थापन समितिको कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भुमिसुधार मन्त्रालयले जारि गरेको व्यवस्थित बसोबास बसोबास आयोग गठन आदेश २०७३मा भुमिहीन भन्नाले आफनो वाआपनो परिवार वा अंशीयारको नाममा जग्गाधनी वा मोहशकिो हैसियतले नेपाल राज्यभर कुनैपनि ठाउमा घरजग्गा नभएका,घरजग्गा जोडनसक्ने साधनस्रोत नभएका,वा प्राकृतिक प्रकोपबाट घरजग्गाबिहीन हुन पुगेकार कृषि पेशामा श्रम गरि जीविकोपार्जन गर्ने नेपाली नागरिक वा निजप्रति आश्रित परिवारलाई सम्झिनु पर्छ भनि उल्लेख गरिएकाले सोही प्रावधान बमोजिम का ब्यतिmहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराईने उहाले बताउनु भयो ।
सो कार्यालयको अध्यक्ष भने राजनैतिक नियुक्ती हुने र सदस्य सचिवमा जिल्ला भुमिसुधार अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारी रहनु भएको छ । 

जिल्ला बसोबास व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा नेपाल सरकारले तोकेको ब्यतिm ,सदस्य सचिवमा जिल्ला भुमिसुधार अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोेकेको अधिकृत प्रतिनिधि ,स्थानीय विकास अधिकारी ,जिल्ला वन अधिकृत,सम्बन्धित क्षेत्रको मालपोत र नापी कार्यालयको प्रमुख,वस्ती व्यवस्थापन गर्ने स्थानको स्थानीय तहको प्रमुख र समितिले उपयुक्त ठहराएको एक महीला सहित कम्तीमा ३जना  गरि ९जना सदस्यहरु रहने प्रावधान छ ।
नेपाल सरकारले २०७३ चैत्र ८ गते राजपत्रमा सुुचना प्रकाशित गरि व्यवस्थित बसोबास बसोबास आयोग गठन आदेश जारि गरेको थियो ।
नेपालको संविधान बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा  योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने राज्यको नीति एंव आर्थिक बर्ष २०७३÷७४को बजेट बक्तव्यको प्रावधान बमोजिम आयोग गठन आदेश जारि गरिएको हो ।
मेची महाकाली सम्मको सरकारी,सार्वजनिक र गुठी जग्गामा  भएका अतिक्रमण रोक्न,अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि कार्य गर्ने  आयोगको केन्द्रिय अध्यक्षमा भुमिसुधार मन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने प्रावधान  छ ।