संविधानसभाबाट रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को आयु आजबाट सकियो

पी सी एन

काठमाण्डौ, २८ असोज । राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयक अन्तिम समयसम्म पनि अन्योलका बीच संविधानसभाबाट रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को आयु शनिबारबाट सकिएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने दिन आइतबार तोकेकोपछि शनिबार अन्तिम बैठक बसेर संसद्को आयु सकिएको हो।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विदाइ सम्बोधन गरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले सदन समाप्त भएको औपचारिक घोषणा गरेकी हुन्। साथै संसद समापन समारोहमा शनिबारै सभामुख घर्तीले संसद् परिसरमा रात्रिभोज आयोजना गरेकी छन्।

२०७० मंसिर ४ मा भएको ६०१ सदस्यीय दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गरेपछि व्यवस्थापिका संसद्मा रुपान्तरण भएको थियो। २०७२ माघ ८ गते दोस्रो संविधानसभाको बैठक प्रारम्भ भए पनि राजनीतिक दाउपेच र दलगत एजेन्डाका कारण सुरुमा अपेक्षाकृत काम हुन सकेको थिएन। तर, २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि ठूला दलहरूले संविधान निर्माणमा सहमति गरेका थिए।

कांग्रेस(एमाले गठबन्धनका तर्फबाट सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहे पनि विपक्षी माओवादी केन्द्रले संविधान निर्माणमा सहयोगी बन्ने सम्झौता गरेको थियो। तीन दल मिलेपछि असोज ३ गते संविधान जारी भई संविधानसभा संसदमा रूपान्तरण भएको थियो। तर, तराई(मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधानप्रति असहमति जनाउँदै संविधानसभा बहिष्कार गरेका थिए।

संविधान जारी गर्ने बेला पाँच सय ९८ सभासद कायम रहेकामा पाँच सय ३७ जनाले संविधानमा हस्ताक्षर गरेका थिए। मधेसकेन्द्रित दलले संविधानमा असहमति जनाएपछि ५७ जनाको हस्ताक्षर हुन सकेन। मधेसकेन्द्रित दलकै आन्दोलनका बीच भारतले नाकाबन्दी पनि लगाएको थियो।

संविधान जारी भएपछि एमालेसँगको सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व सुम्पन कांग्रेस तयार भएन। एमालेले माओवादी केन्द्रको सहयोगमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारयो भने ओलीसँग कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीमा पराजित भए।

संघीयता सहितको नयाँ संविधान जारी भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं ऐन निर्माण र संरचना निर्माण गर्न भन्दै संविधानसभालाई संसद्मा रूपान्तरण गरिएको थियो। मंसिर १० र २१ गते गरी सरकारले दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तोकेपछि अन्तिम समयमा आएर दर्जनौं विधेयक पारित गरिए।

यही संविधानअनुसार दुई दशकपछि स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भयो र लामो समयदेखि रिक्त स्थानीय निकायले जनप्रतिनिधि पाएको छ। प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, विभिन्न आयोग, कर्मचारी समायोजन, वित्त आयोग लगायत दर्जनौं कानुन निर्माण पनि भएको छ ।