पी सी एन
बर्दिया, १९ माघ । सरकारले किसान,मुक्तकमैया,भुमिहीनका माझ लोकप्रिय नेपाली कांग्रेसका नेता रामकुमार थारुलाई जिल्ला बसोबास व्यवस्थापन समिति बर्दियाको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ ।
व्यवस्थित बसोबास बसोबास आयोग गठन आदेश २०७३बमोजिम सरकारले सुकुम्वासी र भुमिहिनका समस्या राम्रोसंग बुझेका ६३बर्षीय लोकप्रिय कंग्रेस नेता थारुलाई जिल्ला बसोबास व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा माघ ८गते नियुक्ती गरेको हो ।
६ महिना अघि भदौ महिनामा सदरमुकाम गुलरियामा जिल्ला भुमिसुधार कार्यालय परिसरभित्र जिल्ला बसोबास व्यवस्थापन समितिको कार्यालय स्थापना गरिए पनि अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थिएन ।
जिल्ला बसोबास ब्यवस्थापन समितिले जिल्ला भित्रका बिभिन्न स्थानमा रहेका स्लम बस्ती,अतिक्रमित सडक बस्ती,अव्यवस्थित बसोबास र अतिक्रमित कृषि सडक पहिचान गरि वास्तविक भुमिहीन र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नवनियुक्त अध्यक्ष थारुले बताए ।
समितिले सरकारी,सार्वजनिक र गुठी जग्गामा भएका अतिक्रमण रोक्न,अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि समेत कार्य गर्ने उनले बताए ।
भुमिसुधार मन्त्रालयले जारि गरेको व्यवस्थित बसोबास बसोबास आयोग गठन आदेश २०७३ मा भुमिहीन भन्नाले आफनो वा आपनो परिवार वा अंशीयारको नाममा जग्गाधनी वा मोहशकिो हैसियतले नेपाल राज्यभर कुनैपनि ठाउमा घरजग्गा नभएका,घरजग्गा जोडनसक्ने साधनस्रोत नभएका,वा प्राकृतिक प्रकोपबाट घरजग्गाबिहीन हुन पुगेकार कृषि पेशामा श्रम गरि जीविकोपार्जन गर्ने नेपाली नागरिक वा निजप्रति आश्रित परिवारलाई सम्झिनु पर्छ भनि उल्लेख गरिएकाले सोही प्रावधान बमोजिम का ब्यतिmहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराईने उनले बताए ।
जिल्ला बसोबास व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा नेपाल सरकारले तोकेको ब्यतिm ,सदस्य सचिवमा जिल्ला भुमिसुधार अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोेकेको अधिकृत प्रतिनिधि ,स्थानीय विकास अधिकारी ,जिल्ला वन अधिकृत,सम्बन्धित क्षेत्रको मालपोत र नापी कार्यालयको प्रमुख,वस्ती व्यवस्थापन गर्ने स्थानको स्थानीय तहको प्रमुख र समितिले उपयुक्त ठहराएको एक महीला सहित कम्तीमा ३जना गरि ९जना सदस्यहरु रहने प्रावधान छ ।
नेपाल सरकारले २०७३ चैत्र ८ गते राजपत्रमा सुुचना प्रकाशित गरि व्यवस्थित बसोबास बसोबास आयोग गठन आदेश जारि गरेको थियो ।
नेपालको संविधान बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने राज्यको नीति एंव आर्थिक बर्ष २०७३÷७४को बजेट बक्तव्यको प्रावधान बमोजिम आयोग गठन आदेश जारि गरिएको हो ।
मेची महाकाली सम्मको सरकारी,सार्वजनिक र गुठी जग्गामा भएका अतिक्रमण रोक्न,अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि कार्य गर्ने आयोगको केन्द्रिय अध्यक्षमा भुमिसुधार मन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने प्रावधान छ ।
Comments
Post a Comment