बर्दिया २ वैशाख । कार्यालय खारेजी गर्दा प्रक्रियागत रुपमा जटिलता उत्पन्न भएपछि चैत २९ देखि खारेज हुने भनिएका जिल्लाका विषयगत सरकारी कार्यालय आगामी असारसम्म रहने भएका छन्।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले आगामी असारसम्म जिल्लाका अधिकांश विषयगत कार्यालय कायम रहने बताए। अधिकांश विषयगत कार्यालयले असारसम्मका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनले भने, ‘ती कार्यालयहरूलाई असारसम्म बजेट गएको छ। त्यसैले असारसम्म अधिकांश विषयगत सरकारी कार्यालय रहनेछन्।’
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले विषयगत कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न उत्पन्न भएको जटिलता हटाउन चैत २९ गतेदेखि चलअचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरी असारसम्म कायमै राख्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।
उनका अनुसार साउनपछि विषयगत कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति पूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन्। यद्यपि विषयगतगत कार्यालयको सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया भने सुरु भइसकेको पनि दाबी गरे।
सरकारले यसअघि सरकारले चैत २९ देखि जिल्लाका विषयगत सरकारी कार्यालयको साइनबोर्ड हटाउने र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने घोषणा सरकारले गरेको थियो। तर चैत २९ देखि नै जिल्लाका सरकारी कार्यालय पूर्ण रूपमा बन्द गरी त्यहाँको सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न समस्या देखिएको थियो। त्यस्तै विषयगत कार्यालयका कर्मचारीले कहाँ हाजिर गर्ने विषयमा समेत अन्योल उत्पन्न भएको थियो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा विषयगत कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र जिल्लाका सबै विषयगत कार्यालयको सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तारण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। चैत २९ गते सो ऐन लागू भएको ६ महिना पूरा भएको छ। ऐनमै ६ महिनाभित्र विषयगत कार्यालयको सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएकाले विषयगत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी अन्योलमा छन्।
साउनदेखि जिल्लाका विषयगत कार्यालयका चलअचल सम्पत्ति पूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु हुने मन्त्रालयले जनाए पनि केही विषयगत कार्यालय खारेजी नहुने भएको छ।
जिल्लामा समन्वय गर्न केही विषयगत कार्यालय यथावत् राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।जिल्ला शिक्षा कार्यालयको ठाउँमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ राख्ने निर्णय सरकारको छ। यसैगरी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई कायमै राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। जिल्ला हुलाक कार्यालय पनि खारेजमा नपर्ने भएको छ। नापी विभाग र मालपोत कार्यालय तत्काल खारेज नगर्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ। प्रशासनको जिम्मा लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थायी रुपमै रहने भएको छ। सिडिओलाई थप अधिकार दिने गरी गृह मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा बनाएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला अदालत, जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय भने खारेज नहुने भएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वामित्व हस्तान्तरण हुने भनिएका जिल्लाका विषयगत सरकारी कार्यालयको पुनर्संयोजन हुने जनाएको छ। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार कुनकुन कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन्छन् र कुनकुन कार्यालय हस्तान्तरण हुँदैनन् यसको टुगों केही दिनपछि लाग्नेछ।
सरकारले जिल्लाका विषयगत कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सबै जिल्लामा सम्पत्ति हस्तान्तरण समिति गठन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। खारेजी हुने भनिएका विषयगत कार्यालयका कतिपय सम्पत्ति प्रदेश सरकारमा पनि हस्तान्तरण हुन सक्ने संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
Comments
Post a Comment