प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि पत्रकार महासंघ दोस्रो चरणको आन्दोलनमा

पी सी एन/ लुम्बिनी पत्र

बर्दिया, भदौ ३१ । मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ लगायतका केही ऐनमा रहेका कानुनी प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भन्दै त्यसको संशोधनका लागि आवाज उठाइरहेको नेपाल पत्रकार महासंघले ऐन संशोधन नभएसम्म कार्यदललाई सहयोग पुग्नेगरी दोस्रो चरणको दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। 

महासंघले घोषित दबाबमूलक कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि आमपत्रकार, नागरिक समाज र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुसँग आहृवान समेत गरेको छ ।

महासंघले असोज १० गतेदेखि कात्तिक १५ गतेसम्मका लागि घोषणा गरिएको कार्यक्रम अनुसारअसोज १० गते–सरकारद्वारा गठित कार्यदल र विज्ञसँग छलफल गर्ने, असोज १७ गतेदेखि २३ सम्म फौजदारी र देवानी संहिताले प्रेस स्वतन्त्रतामा पार्नसक्ने असरहरुका बारेमा सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा गई छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्ने, असोज २५ गते सञ्चारमाध्यम र समाजिक सञ्जालमा महासंघले तयार पारेको ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर’ ‘मुलुकी (देवानी र फौजदारी) संहिता ऐन संशोधन गर’ भन्ने नारा प्रकाशन र प्रसारण गर्ने र कात्तिक १५ गते संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई मुलुकी (देवानी र फौजदारी) संहिता ऐन संशोधनका बारेमा पुनः स्मरण गराउने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको महासचिव रमेश बिष्टले बताए ।

त्यस्तै डेढ महिनाको अवधिभरि प्रदेश, जिल्ला, प्रतिष्ठान र एसोसिएटले अन्तरक्रियात्मक दबाबका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शाखाहरुको साधारणसभामा पनि संहिता संशोधनका विषयमा छलफल चलाउने महासचिव बिष्टले बताए ।

नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यही भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ लगायतका केही ऐनमा रहेका कानुनी प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भएकाले त्यसको पहिचान र संशोधनका लागि आवश्यक सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेकोमा नेपाल पत्रकार महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको नेपाल पत्रकार महासंघले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।